शासन व्यवस्था फेरिए पनि मुलुकले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका ३३ वर्षमा २८ पटक सरकार फेरिएको छ । यस हिसाबले बर्सेनिजस्तो सत्ता हेरफेर भएको छ । एकै नेता पाँचपटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका छन् । आफ्नो दलको बहुमत हुँदा पनि सरकार पाँच वर्ष पूरै टिकेको छैन ।
यो अवधिमा राजनीतिक रूपमा ३० वर्षे पञ्चायत मात्र ढलेन, २४० वर्षे राजतन्त्र पनि गयो । गणतन्त्र आयो । मुलुक संघीयतामा गयो । जनताकै सन्तान राष्ट्रप्रमुख बनिरहेका छन् । तर, राजनीतिक रूपमा मुलुकले न स्थिरता पाउन सकेको छ न विकास, समृद्धि हासिल गर्न सकेको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । कांग्रेस कम्युनिस्टको अन्तरिम सरकार बन्यो । कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ जेठ १५ मा प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसभित्र बहत्तरे र छत्तीसे गरी दुई समूह देखियो । तीन शीर्ष नेता कोइराला, भट्टराई र सिंहबीच पानी बाराबारको अवस्था आयो । पार्टीको विवादका कारण सरकार राम्रोसँग चल्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । बहुमतको सरकार तीन वर्षमा ढल्यो ।
२०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । कसैको बहुमत आएन । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । उनको पालामा केही लोकप्रिय कार्यक्रमको सुरुवात भयो । त्यसपछि विपक्षी दल एकजुट भए । सरकार अल्पमतमा परेपछि अधिकारीले निर्वाचन घोषणा गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ गते त्यसलाई बदर गरिदियो । त्यसपछि नौ महिनामा नै एमाले सरकार ढल्यो । त्यसपछि राजनीतिमा विकृति, संगति भित्रियो ।
२०५२ सालमा कांग्रेस र राप्रपा मिलेर नयाँ सरकार बन्यो । जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरे । देउवा २०५२ भदौ २७ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने । उनको पालामै संसदीय राजनीतिमा विकृतिको सुरुवात भयो । उनले पहिला पटक ४८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व पनि देउवाकै पालामा सुरु भयो । २०५२ फागुन १ सशस्त्र द्वन्द्वको सुरु भएको हो ।
माओवादीले सरकारसमक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा ४० बुँद्धे माग राख्यो । त्यो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उक्त पार्टी सशस्त्र संघर्षमा गयो । जसले गर्दा देशमा अशान्ति, हिंसाको बिजारोपण भयो । त्यो बेला देउवा सरकार पनि धेरै दिन टिकेन । कांग्रेसकै सांसदले असहयोग गरेपछि सरकार ढल्यो ।
एमाले र राप्रपा मिलेर २०५३ फागुन २९ गते संयुक्त सरकार बन्यो । जसको नेतृत्व राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले गरे । त्यो सरकारले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन गर्यो । एमालेले सफलता हासिल गर्यो । त्यसपछि एमालेभित्र खटपट सुरुवात भयो । सरकार पनि लामो समय टिकेन । एमाले र राप्रपा दुवै दल विभाजित भए । कांग्रेसको समर्थनमा २०५४ असोज २१ गते राप्रपाकै नेता सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने ।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५५ वैशाख २ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनाउने नारा लिएर कांग्रेस चुनाव गयो । त्यो बेला एमाले पनि विभाजित थियो । २०५६ मा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । त्यो निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । २०५६ जेठ १७ गते दोस्रो पटक सदगी नेता भट्टराईले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । तर, उनलाई कोइरालाले नै नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न दिएनन् । कोइरालाकै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि विवश भएर भट्टराईले राजीनामा थिए । २०५६ चैत ८ गते भट्टराई हटाएर कोइराला तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने ।
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । भारतले केही समय संविधान जारी नगर्न आग्रह गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण तोकिएकै समय संविधान आयो । त्यसपछि भारतले पूर्व सहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने प्रयास गर्यो ।
कोइराला सत्तामा गएका बेला सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै थियो । २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यसको केही समयपछि कोइरालाले राजीनामा दिए । दरबारले उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो । त्यसपछि देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । उनले २०५८ साउन ११ गते जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । उनको दोस्रो कार्यकाल विवादरहित भएन । कांग्रेस पार्टी नै फुटाएर तत्कालीन राजाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । २०५८ मंसिर ८ गते राति देउवा सरकारमै रहेका बेला माओवादीले फेरि देशमा आतंक फैलायो । जताततै लुट र हत्याका शृङ्खला बढे । ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसबेला देउवाले संकटकाल लगाए । सशस्त्र द्वन्द्व व्यापक रूपमा फैलिँदै गयो । देश थप अशान्ति, अराजकतातिर धकेलियो । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफैं बनाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम भन्दै निकाले । २०५९ असोज २५ गते राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।
त्यसको एक वर्षपछि चन्दलाई निकालेर थापालाई २०६० असोज २१ मा प्रधानमन्त्री बनाए । कांग्रेस, एमालेलगायत सात दल संघर्षमा उत्रिए । चन्द र थापाबाट पनि पार नलागेपछि अक्षम भनिएका देउवालाई पुनः राजाले प्रधानमन्त्री बनाए । एमाले पनि सरकारमा गयो । २०६१ जेठ २० मा देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो ।
शाही शासनको एमालेसहितको देउवा सरकारबाट मुलुकको अवस्थामा सुधार आएन । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते शाही शासनको घोषणा गरे । उनले आफैं मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहेर डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट गरी दुई जनालाई उपाध्यक्ष बनाए । त्यसपछि कांग्रेस, एमाले, सद्भावनालगायत सात दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्व चर्किँदै गयो ।
सात दल माओवादी मिलेर भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरे । त्यसपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो । राजतन्त्रविरुद्ध नै उनीहरू एकजुट भए । २०६२/६३ मा १९ दिन लामो जनआन्दोलन भयो । २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि गणतन्त्र आयो । राजतन्त्र अन्त्य भयो । २०६३ वैशाख १२ मा कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नै अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम राष्ट्र प्रमुख जिम्मेवारी पनि कोइरालाको हात आयो । २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । २०६३ मंसिर ५ मा २०६४ जेठ महिनाभित्र संविधानसभा चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भयो । २०६३ मंसिर २२ मा हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
संविधानसभा चुनाव तोकिएको समयमा नभएपछि २०६४ चैत २८ गते भयो । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । सशस्त्र द्वन्द्वको राप र तापबाट आएका दाहाल लामो समय सरकारमा टिकेनन् । प्रधानसेनापति प्रकरणमा उनी नौ महिनामा राजीनामा दिन बाध्य भए । तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाललाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिए । त्यसपछि २०६६ जेठ ११ गते कांग्रेस, मधेस केन्द्रित दलसहितको समर्थनमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । एमाले त्यो बेला तेस्रो ठूलो दल थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकार २०६६/२/२१, २०६६/३/३, २०६६/३/१०, २०६६/३/१९, ०६६/४/१४ , २०६६/५/१७ र २०६६/५/२६ गरी पटक–पटक पुनर्गठन भयो । ठूलो दल माओवादीलाई सत्ताबाहिर बस्न धौधौ भयो । उसले सरकारविरुद्ध काठमाडौं नै घेराउ ग¥यो । तापनि नेपाललाई सत्ताच्युत गर्न सकेन । एमालेमा अन्तरद्वन्द्व गराएर मात्रै नेपाललाई हटाउन दाहाल सफल भए । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल २०६७ माघ २३ गते माओवादी समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यो सरकारलाई भारतले स्वीकार गरेन । ८ महिना पनि नपुग्दै ढल्यो ।
२०६८ भदौ १२ मा माओवादीकै तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । संविधान बनाउन भएको संविधानसभा सत्ताको खेलमा नै अल्मलियो । दुई वर्षमा संविधान बनाउने भनेर निर्वाचन भएको थियो । पछि २ वर्ष थपेर चार वर्ष बनाइयो । त्यो अबधि त्यसै खेर गयो । डा. भट्टराईकै पालामा संविधानसभाको थपसहित चार वर्षे कार्यकाल सकियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा गरी ६ वर्षको अन्तरालमा पाँचपटक सरकार परिवर्तन भयो ।
संविधानसभा निर्वाचन गराउन दलहरूबीच अविश्वास सिर्जना भयो । एकाअर्काबीच विश्वासको वातावरण भएन । त्यसपछि तोकिएको समय संविधान बन्न नसकेपछि विदेशी शक्तिको आडमा न्यायालयका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाए । तत्कालीन प्रधानध्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने । यहाँ अर्को विकृति, विसंगति सुरुवात भएको हो । २०७० सालमा रेग्मीले नै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरे ।
कांग्रेस ठूलो दल बन्यो । एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रोमा झरे । त्यतिखेर संविधान बनाउने भन्दै पहिलो र दोस्रो ठूलो कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो । संविधान बनाउँदासम्म कांग्रेस, संविधान बनेपछि एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भयो । संविधान नबनुजेलका लागि भनेर राष्ट्रपति परिवर्तन गरिएन । त्यही सहमतिको आधारमा कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । भारतले केही समय संविधान जारी नगर्न आग्रह गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण तोकिएकै समय संविधान आयो । त्यसपछि भारतले पूर्व सहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने प्रयास गर्यो । कोइरालाले पनि ओलीलाई पूर्वसहमतिअनुसार सरकार हस्तान्तरण गर्न मानेनन् । त्यसपछि एमाले र माओवादीको गठबन्धन बन्यो । प्रधानमन्त्री बने ओली ।
संविधानमा असहमति जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी लगाएर ओलीलाई गलाउने रणनीति सफल भएन । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारत लाग्यो र ९ महिनामा ढल्यो । फेरि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्यो । २०७३ साउन १९ मा माओवादी अध्यक्ष दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । उनले स्थानीय निर्वाचन गराएर कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । २०७४ जेठ २४ मा चौथोपटक देउवा प्रधानमन्त्री बने । माओवादी सत्तामा रहेकै बेला दाहालले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरे । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मंसिर ४ र २१ गराएको संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बन्यो । त्यो गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुख भए । २०७५ जेठ ३ मा गएर एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । नेकपा बनेसँगै पार्टीभित्र द्वन्द्वको सुरुवात भयो । ओली एकातिर तथा दाहाल र नेपाल अर्कातिर भए । अन्तरद्वन्द्वका कारण ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यो विघटन फागुन ११ मा सर्वोच्चले उल्टयाइदियो । फागुन २३ मा नेकपा नै भंग भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः फरक–फरक पार्टी भए । ओलीविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एकजुट मात्र भएनन्, पार्टीभित्रकै नेपाल समूह पनि विपक्षमा लाग्यो । पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घात भएपछि २०७८ वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा ओली सरकार ढल्यो । त्यसपछि पुन ः २०७८ वैशाख ३० संविधानको धारा ७६ को दफा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री भए ।
ओली २०७८ जेठ ७ मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पार्टीभित्रकै नेपाल समूहसहित सबै विपक्ष एक भएर विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले २०७८ असार २८ मा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो। २०७८ असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भए । २०७८ भदौ २ मा एमाले पनि फुट्यो र नेपाल समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी बनायो । त्यसपछि पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो । यही गठबन्धनले २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचन गरायो । तर, गठबन्धनको सोचेअनुसारको परिणाम आएन । देउवा र दाहाल दुवैले प्रधानमन्त्री पहिला हुने अडान छोडेनन् । दाहाल पुस १० मा एकाएक ओली निवास बालकोट पुगे । त्यही सातदलीय गठबन्धन बनाएर उनी प्रधानमन्त्री भए, एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरे । आफू प्रधानमन्त्री हुनकै लागि उनले सहमति गरेका रहेछन् ।
पुस २६ मा कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दियो । त्यसपछि दाहाल अझ बाउडिए । उनले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा ल्याए । अन्ततः दाहाल र ओलीबीच सहमति भंग भयो । प्रधानमन्त्री हुँदा सहमतिविपरीत दाहालले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए । त्यसपछि एमाले, राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए । प्रधानमन्त्री भएपछि नै दाहालले दुईपटक विश्वासको मत लिएका छन् । चैत ६ मा दाहालले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । करिब १ सय दिनसम्म दाहालले १६ मन्त्रालय आफैं समालिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यो सरकारमा १० दल छन् । भागबन्डा मिलाउन नै सकस भएको छ ।