गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशबाट आयात हुने कृषि उपजको विषादी तथा गुणस्तर परीक्षण गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, तेलहन लगायत सबै कृषि उपजहरु नै हुन् । स्वदेशमा उत्पादित कृषि उपजको पनि विषादी र गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी निर्णयले जथाभावी तरकारी र फलफूलमा विषादी प्रयोग गर्ने कृषकहरुको आचरणमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विशेषतः रोग तथा कीरा नियन्त्रणका लागि तरकारी बालीमा विषादी प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । नेपाल र भारतका तरकारी बालीहरुमा तीस प्रकारका विषादीहरु प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्दा विषादी विल्कुलै नहाल्ने भन्ने होइन । कीराहरुबाट जोगाउन विषादी प्रयोग अनिवार्य नै छ । तर कुन विषादी कति मात्रामा प्रयोग गर्ने ? विषादी प्रयोग भएका फलफूल, तरकारीहरु कति दिनपछि मात्र खानयोग्य हुने भन्ने ज्ञान सामान्य किसानहरुमा छैन । ज्ञान भएका किसानहरुले पनि विषादी प्रयोगमा बेपत्तासँग लापर्बाही गर्ने गरेका छन् । जसले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ ।
विषादीको परीक्षण गर्न नागरिक उपभोक्ता मञ्चलगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुले सरकारसँग धेरै पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका हुन् । ०७६ सालमा तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले मन्त्रिपरिषद्बाट आयातीत तरकारी, फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गराएका थिए । भारतीय कृषि व्यापारीहरुले त्यसको चर्को विरोध गरे । भारतीय राजदुतले पत्र नै लेखेर सरकारको सो निर्णय फिर्ता लिन दबाब मात्र दिएनन् खनालको कृषिमन्त्रीको जागिर नै चट भयो । भारतीय राजदुतले बालुवाटार पुगेर विषादी परीक्षण नरोके नेपाल भारत सम्बन्ध नै बिग्रने चेतावनी दिए । भारतीय राजदुतको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विषादी परीक्षणका लागि अहिले पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै मातहतका निकायलाई विषादी परीक्षण नगर्न निर्देशन दिए । विषादी परीक्षणका लागि १२ देखि २४ घन्टा समय लाग्छ । त्यो समयसम्म कतिपय तरकारी बिग्रने र बासी हुने भएकाले आफ्ना किसान मर्कामा पर्ने भनाइ भारतीय पक्षको रहँदै आएको छ । भारतमा किसानलाई विभिन्न अनुदान सरकारले दिने गरेको कारण भारतीय तरकारीहरु नेपाली तरकारीहरुभन्दा सस्तो भने पर्छ । भारतीय तरकारीको मूल्यसँग नेपाली किसानहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यही कारण केही महिनाअघि चितवन र नवलपरासीका किसानहरुले सडकमा तरकारी फालेर विरोध जनाएका थिए । भारतीय तरकारीहरुको आयात रोक्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो र छ ।
एक देशबाट अर्को देशमा कृषि उपज आपूर्ति हुन्छ । अनिवार्य चेकजाँच गर्नुपर्ने प्रावधान सबै मुलुकहरुमा छ । यस्तो चेकजाँच गर्ने निकायलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ । नेपालको कृषि उपजलाई विभिन्न परीक्षण नगरी भारतले आयात गर्दैन । अलैंची, चिया, अदुवा लगायतका नेपाली कृषि उपजलाई विषादी प्रयोग, गुणस्तरहीन भन्दै भारतले पटक पटक आयात रोकेर नेपाली किसानहरुलाई दुःख दिँदै आएको छ । कहिलेकाहीँ त अम्लिसो कुँचो समेत भारत छिर्न दिँदैन । पाम आयलमा पनि निहुँ झिक्ने गरेको छ । तर भारतले फर्मालिन छर्किएका मरेका माछा, कुखुरा, अन्डादेखि विषादी मिश्रित केरा, सुन्तला, स्याउ, करेला, आलु, भन्टा, काउली, गोलभेँडा लगायतका फलफूल र तरकारी बिना परीक्षण निर्वाध रुपले नेपाली बजारमा धकेलिरहेको छ । नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारी बारीमै सड्ने गरेका छन् । भारतले बर्सेनि ८० अर्ब रुपैयाँको तरकारी निर्यात गरिरहेको तथ्यांक छ । विषादी परीक्षण कार्यान्वयन भए भारतीय विषाक्त तरकारी फलफूलको बिगबिगी अवश्य कम हुनेछ ।