बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

विश्वका विभिन्न देशहरुले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुसँग विभिन्न सीमा पद्धति अपनाएको पाइन्छ । कुनै देशहरुले एक आपसमा खुला सीमा राखेका हुन्छन् भने अन्य कसै कसैले बन्द सीमाको परिपाटी पनि अवलम्बन गरेका हुन्छन् । तर संसारका धेरैजसो राष्ट्रहरुले नियन्त्रित सीमा प्रथा अपनाएको पाइन्छ । कुनै जमानामा पश्चिम र पूर्व जर्मनीको निश्चित सीमारेखामा बन्द सीमा व्यवस्था भएकाले छिमेकी मुलुक जान तेस्रो देश भएर जानुपथ्र्यो । भारत र पाकिस्तानबीच नियन्त्रित सीमाप्रथा छ भने नेपाल र भारतका बीच भने सामान्यता खुला सिमाना पद्धति रहेको छ ।

नेपाल र भारतको सिमानाबारे अर्को वाक्यमा भन्नुपर्दा बृहत परिपे्रक्ष्यमा यहाँ खुला सिमाना छ तर कुनै सेक्टरलाई इंगित गर्नुपर्दा त्यस क्षेत्रमा नियन्त्रित या बन्द सिमाना रहेको छ र कतिपय सेग्मेन्टमा धमिलो सिमाना रहेको छ र अझ कतिपय नाकामा खोटा सिमाना रहेको पनि भेटिन्छ ।

खुला सिमाना कहाँ छ भन्नुपर्दा अधिकांश सीमारेखा खुला रहेकाले सर्वसाधारणले जाने बुझेकै र अनुभव गरेकै कुरा हो । तर बन्द या नियन्त्रित सिमाना खोज्नुपर्दा कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भेट्टाइन्छ । कालापानी जाने नेपालीलाई पासपोर्ट या सरकारी तवरमा प्रदान गरिएको परिचय पत्र चाहिन्छ र उनले प्रवेश आज्ञाको रुपमा परमिट पत्र प्राप्त गर्नुपर्छ नत्र जान निषेधित छ ।
नेपाली विद्यार्थी तथा पत्रकारहरु लङमार्च गरी त्यहाँ जाँदा बन्द सिमाना पद्धति अवलम्बन गरियो । त्यस क्षेत्रमा बकाइदा काँडेतार लगाएर जसरी भारत र पाकिस्तानका बीच ठाउँ ठाउँमा काँडेतार युक्त सीमारेखा रहेको छ । यस्तै नेपालका बहालवाला दुई मन्त्रीहरुले (परराष्ट्र र जलस्रोत) २०५६ सालमा कालापानी जाने कार्यक्रम निश्चित गर्दा भारतको अनुमति नपाई कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुप¥यो । नेपालीहरु भारतको अन्य जुनसुकै भाग तथा सहरमा जान भारतको अनुमति चाहिँदैन तर हाम्रा मन्त्रीहरुले अफिसियल हैसियतमा पंचेश्वर कालापानी जलाधार क्षेत्र अध्ययन गर्न आफ्नै देशको भूभागमा पर्ने कालापानी जान पाएनन् ।

साँच्चै हाम्रा मन्त्रीहरुले कालापानी जाने आँट तत्काल गर्न सकेनन्, सायद भारतले सम्पूर्ण नेपाललाई नुनतेल पठाउन रोकिदिन्छ भनेर होला । अर्को कुरा २०४५ ।४६ सालमा करिब चौध महिना जति भारत नेपालका बीच भारतले नियन्त्रित सीमा पद्धति लागू गरेको थियो । त्यसबेला पनि नेपाली जजीवन चलेकै थियो तर कति भने सजिलो तरिकाले या अलि कसिलो तवरले भन्ने मात्र थियो । नेपाल र भारतका बीच खुला सीमाबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने सोचाइलाई छोटोमोटो चुनौती यो उदाहरण दिएको मानिन्छ ।
नेपाल भारत सीमाको कतिपय ठाउँमा धमिलो सिमाना पनि भेटिन्छ । धमिलो भन्नाले सीमारेखा यो हो कि त्यो हो अर्थात् यो हुन सक्छ त्यो पनि हुन सक्छ । एक पक्षले यो हो भन्ने गरेका छन् भने अर्को पक्षले त्यो हो त भन्छन् । उदाहरणका लागि मोरङ जिल्लाको वरडाँगा गाविसमा पर्ने लुनानदी क्षेत्रमा भारतले नेपालको एक किलोमिटर भूखण्ड मिची सर्भे गरेर आफ्नो तलुकवालालाई प्रवितेदन दिएको छ भने नेपालले चाहिँ भारतीय दाबीभन्दा एक किलोमिटर दक्षिण सीमारेखा जान्छ भनी जिकिर गरेको ।
यस्तै दुई देशका बीचको कतिपय स्थानमा हुनै नसक्ने अथवा मान्नै नसकिने नक्कली प्रकारको खोटा सिमाना पनि देखिन्छन् । उपमाको निमित्त उल्लेख गर्नुपर्दा भद्रपुर क्षेत्रको ज्यूँदो जंगे स्तम्भहरुले बनाएको दृश्य रेखाको सक्कली सिमानाको बदलामा ३ हजार फिट नेपालतिर च्यापी नयाँ पुड्का खम्बाहरु गडी खोटा सिमाना अंकन गरेको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतका बीच खुला सिमाना रहनु अर्थात् भनिनुको कारण सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा ७ का केही शब्दहरु रहेका छन् । यस दफामा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्ना राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकको रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्छन् ।’ भन्ने उल्लेख छ । यस दफामा उल्लेख भएका बुँदाहरुमध्ये केहीलाई नेपालले अवलम्बन गरेको पाइँदैन । जस्तो भारतीय नागरिकहरुले नेपालमा जग्गा जमिनको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्दैनन् । अब कुरा रहयो चलफिर गर्न समान विशेषाधिकार दिइरहने या अन्य विशेष व्यवस्था गर्ने अथवा खुला सिमाना राखिरहने या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने ।

यस चर्चाले नेपाली बजारमा र भारतका सहरहरुमा पनि हिजोआज निकै महत्व पाउँदै आएको छ । २०५६ पुस ९ गते काठमाडौंबाट नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भई अमृतसर, लाहौरमा इन्धन भर्दै दुबई अफगानिस्तानको कन्धारमा पूरा एक हप्ता अपहरणकारीहरुको अधीनमा रहनाले दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे बजारिया चर्चामा ओलिएको थियो । त्यसमाथि अपहरित यात्रुहरुमध्ये ८ जना नेपालीहरु हुनु र नेपाली नागरिक गजेन्द्रमान ताम्राकार अपहरणकारीहरुमध्ये एक रहेको मिथ्या अफवाह भारतले सरकारी तवरबाट समेत फैलाएपछि चर्चा गर्न झाँगियो । ताम्राकार अपहरणकारी होइन रहेछन् भन्ने कुरा बन्दी यात्रुहरु छुटकारा हुने बित्तिकै स्वतः स्पष्ट भई यसमा सुधारसम्म पनि नगरेकाले नेपाली जनमानस तातेको बेला खुला सिमानाको चर्चा रोकिएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी अख्तियार गर्ने भारतीय प्रचारपछि खुला नियन्त्रित सीमा व्यवस्थाका बारे चर्चा परिचर्चा अझ फैलिएको छ ।

खुला या नियन्त्रित सिमाना भन्ने कुरा छिनोफानो गर्न दुवै देशको आवश्यकता, अनुकूलता र सदासयतामा भरपर्ने कुराहरु हुन् । नियन्त्रित सीमा पद्धतिको मनसायले नै होला भारतले नेपाललाई अक्सर फत्तुर लगाउने गरेको छ कि तेस्रो देशको मानिस अर्थात् पाकिस्तानी कास्मिरी पृथकतावादीहरु खुलेआम नेपालमा घुसपैठ गरिरहेका छन् र तिनै घुसपैठीहरु भारतीय भूमिमा गएर आतंकवादी गतिविधिहरु गरिरहेका छन । अर्को कुरा पाकिस्तान, अफगानीहरु न्ेपालको सिमानाभित्र लुकिछिपी बसेर भारत विरोधी तत्वहरुलाई उकास्ने काम गर्छन् । जसलाई नेपालले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भन्ने जस्ता धारणा भारतको रहेको बुझिन्छ ।
नेपाल पनि नियन्त्रित सीमा पद्धति अवलम्बन गर्न इच्छुक मनस्थितिमा नै देखिन्छ । इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण घटनाका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिद्वारा २०५६ माघ १७ गते प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यस्तै मनसाय झल्कन्छ । सो प्रतिवेदनमा, नेपाल भारतबीचको खुला सिमाना र दुवै मुलुकका नागरिकहरु बिना राहदानी निर्वाध रुपमा आवागमन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको एवं दुवै देशका अपराधकर्मीहरु खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्ने र भारतीय वेशभूषा, बोलीचाली तथा मुखाकृति मिल्ने आधारमा गैरभारतीय अपराधकर्मीहरुले पनि खुला सिमानाको प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर कसरी कुन प्रक्रियाद्वारा नियन्त्रित सीमाप्रथा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्न सकेको देखिँदैन । नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी २०५६ माघ १८ देखि २१ सम्म काठमाडौंमा भएको तेस्रो संयुक्त बैठकमा पनि दुई देशबीच रहेको खुला सिमानालाई अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुले दुरुपयोग गरिरहेका कारण त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । र दुई देशबीचको खुला सिमानालाई तेस्रो मुलुकका नागरिक वा कसैद्वारा पनि दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा दुवै देशका वार्ताकारहरु सहमत भए । तर कुन प्रक्रियाबाट सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्ने भन्नेबारेमा निष्कर्ष भने निक्लन सकेन । यद्यपि भारतीय पक्षबाट हवाईमार्गमा राहदानी पत्र र स्थलमार्गमा परिचयपत्रको व्यवस्था गरी सीमालाई कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो भने नेपाली पक्षबाट हवाईमार्गका सम्बन्धमा सकारात्मक धारणा राखे पनि स्थलमार्गमा सीमा क्षेत्रलाई नघेरिएसम्म परिचयपत्र लागू गर्ने कुरामा भने कठिनाइ उत्पन्न हुने धारणा अघि सारिएको थियो ।

खुला सिमानाको कारणले नेपालले अनेक दुःखकष्ट, अप्ठेरो भोग्नु परिरहेको छ थुप्रै लाञ्छनाहरु सहेर पचाएर बस्नु परिरहेको छ । भारतले पनि कतिपय कुराहरुमा कठिनाइ महसुस गरेकै छ । नेपाल तथा भारत दुवै देशलाई खुला सीमा प्रथाले आधुनिक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा नोक्सानी पु¥याएको छ । कुनै जमानामा दुवै देशका बीच खुला सिमाना पद्धति आवश्यक थियो तर जमाना धेरै अगाडि बढिसकेकाले र नेपालमा पनि धेरै पूर्वाधारहरुको निर्माण हुनुका साथै नेपालको सम्पर्क संसारका अन्य कतिपय मुलुकहरुसँग पनि खुलिसकेकाले नेपाल र भारतका बीचको परम्परिक सीमा प्रथालाई समयसापेक्ष पद्धति अनुकूल बनाउन आवश्यक रहेको छ । कुनै पद्धति र प्रथालाई समयानुकूल बदल्दै नलगेमा त्यसले अनेक विकृति जन्माउन पनि सक्छ । यस्तै दुई देशबीचको खुला सिमानाका कारणले कैयन समस्याहरु पैदा भएका छन्, तीमध्ये शान्तिसुरक्षा, अवैध हातहतियार, लागूपदार्थ ओसारपसार, सीमा अतिक्रमण र सीमा मिचिनु, विमान अपहरण, आतंकवादी कार्य, अपराधी क्रियाकलाप, चेलिबेटी बेचबिखन, तस्करी, चोरी व्यापार, वन विनाश, बसाइ सराइ, सांस्कृतिक अतिक्रमण, ऐतिहासिक तथ्यतामा असर, सीमा क्षेत्रमा भारतीय निर्माण आदि मुख्य छन् ।
सीमा व्यवस्थापन र सीमा प्रशासन

सीमा व्यवस्थापन भन्नाले दुई देशमा मानिसहरु तथा यात्रुहरुले एक देशको सीमा पार गरी अर्को देशको सीमा वारि आउने अर्थात् सीमा वारपार गर्न कस्तो अवस्था मिलाउने र कसरी प्रबन्ध गर्ने भन्ने पद्धतिको कुरा आउँछ । यसको साथै सीमा वारपार गर्ने यात्रुहरुले साथमा ल्याएका सरसामानहरु कुन र कति मात्रामा भन्सार महसुल लिई वा नलिई छाड्ने भन्ने प्रावधान मिलाउने र अन्य सामान तथा व्यापारजन्य वस्तुहरु नियमबद्ध तरिकाले ओसारपसार गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्थापकीय कामकुरो सीमा व्यवस्थापनभित्र पर्छ । तर सीमा प्रशासनमा चाहिँ दुई देशबीचको सीमारेखामा सीमांकनको काम पूरा भई स्थापित सीमाबिन्दु तथा कायमी सीमारेखाको सुरक्षा, रेखदेख, मर्मत सम्भार, पुनःस्थापना आदि प्रशासकीय कामकारबाही पर्न आउँछ । दुई देशबीच भएका सीमा सन्धि तथा सीमा बडापत्रलाई आवधिक रुपमा (सामानयता दशदेखि बीस वर्षसम्ममा) नवीकरण गरिनु र सीमा रेखाको नियमित सुपरीवेक्षण गरिरहनु सीमा प्रशासनको मुख्य कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।

नेपाल र भारतका बीच सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ काम कुरा गर्न नेपाल–भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति २०५५ असारमा गठन भई यसले २०५६ माघ २१ ग्ते तेस्रो बैठकमा, दुई देशका नागरिकहरुले सीमा वारपार गर्दा राहदानी प्रथा अपनाउने प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ भनी छलफल भएको बुझियो । यस्तै हवाईमार्गका यात्रुलाई चाहिँ राहदानी प्रथा लागू गर्ने र स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्नेलाई परिचयपत्र मात्रै भएपुग्ने गर्ने नगर्ने भन्नेबारे पनि आपसी कुराकानी भएको प्रकाशमा आयो । तर यसै गर्ने भन्ने सहमतिको टुंगोमा पुग्न नसकी अर्को बैठकको भाका राखी छलफल समाप्त भयो । तर पनि जे होस् दुवै देशको हितका निम्ति अब सिमाना खुला राखिराख्नु हुँदैन भन्ने मनसाय दुवै पक्षको रहेको स्पष्ट देखिन आयो । यस सम्बन्धमा स्मरणीय के छ भने तीन, चार दशक अघिसम्म नेपालबाट भारतको बाटो भई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने र नेपली क्षेत्रमै रहदानी प्रस्तुत गरी स्वीकृति लिएर भारततर्फ पस्ने प्रचलन थियो । काठमाडौंमा मुन्सिखानको राहदानी गोश्वाराबाट र जिल्लामा बडाहाकिम प्रमुख भएको गोश्वारा अड्डाबाट राहदानी देखाएपछि मात्र गौडा पार गरी भारततर्फ प्रस्थान गर्न दिन्थे । काठमाडांैलाई भारतको रक्सौलमा जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माणपछि राहदानी प्रथा हराएर गयो । यसैले नेपालीका लागि भारततर्फ जाँदा राहदानीको व्यवस्था गर्नु नेपाल अधिराज्यको निम्ति नितान्त नौलो कुरा होइन । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि क्रमशः राहदानीको व्यवस्था हराएर गएको हो ।

नेपाल र भारतका बीच नियन्त्रित सीमा पद्धति अपनाई राहदानी प्रथा, परिचयपत्र प्रथा अवलम्बन गर्न केही आवश्यकीय पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वप्रथमतः दुई देशबीचको १८०८ किलोमिटर लामो सीमारेखाको अधिकांश –लगभग ८० प्रतिशत) समथर मैदानी भाग पर्ने भएकाले यसको ठाउँठाउँमा चलफिर गर्ने नाका (ढोका) छोडी बाँकी भागमा पर्खाल या काँडेजालीको तारबार लगाउनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो कुरा, मुख्य भन्सार, भन्सार र छोटी भन्सार कार्यालयको संख्या निकै बढाउनुपर्छ । तेस्रो सीमा सुरक्षा प्रहरी कार्यालय, प्रहरी पोस्ट र जाँचचौकी हालको मौजुदा संख्यामा धेरै गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । चौथो, यी सबै तत्वको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि परिचालन र सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ । यस्तै यसका लागि आवश्यक पर्ने थप आर्थिक व्ययभारको स्रोत जुटाउनु पनि राम्रो योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सीमा व्यवस्थापनका लागि नेपालको २६ जिल्लाको सीमारेखाको सालाखाला प्रत्येक १० ।१० किलोमिटरको फासलामा भन्सार अध्यागमन र सुरक्षाचौकी स्थापना गरिनुपर्छ । यसअनुसार करिब १८० वटा कार्यालय हुन आउँछ । यस्ता कार्यालय रहेको बिन्दुदेखि ५ किलोमिटर दायाँ र ५ किलोमिटर बायाँतर्फको सीमारेखामा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता मूल कार्यालय अतिरिक्त तराईको समतल तथा बस्ती भएको क्षेत्रमा प्रत्येक २ ।२ किलोमिटर दायाँ बायाँको सीमारेखा आm्नो कार्यक्षेत्र हुनेछ । यसरी दुई चौकीको सीमा सुरक्षा जवानहरु दुई जाँच चौकी स्थलको बीच भागमा अर्थात् १ किलोमिटर अगाडिको दूरीमा एक आपसमा भेट्ने छन् र आआफ्नो चौकीतर्फ फर्कनेछन् । यसअनुसार प्रबन्ध मिलाइएमा यस्ता जाँच चौकीको संख्या करिब ९०० हुन आउँछ । चौकीले तस्करी, अवैध कारोबार, आतंककारी, अपराधी आदिको नियन्त्रण गर्नुका साथै सीमारेखाको रक्षा र सीमावर्ती बासिन्दाहरुको सुरक्षा समेत गर्नेछ । यस्तै १० ।१० किलोमिटरमा स्थापित भन्सार र प्रहरी कार्यालयहरुले आफ्नो दायाँबायाँको ५ ।५ किलोमिटर सीमारेखाभित्रको व्यवस्थापन गरी आवतजावत गर्ने यात्रुहरुलाई सीमा वारपार गर्ने अनुमति दिई रेकर्ड राख्ने, सरसामान निकासी पैठारी सम्बन्धमा प्रक्रिया पु¥याउने, सुरक्षा जाँच गर्ने आदि गर्नेछन् । यसबाहेक सीमारेखाको १० ।१० किलोमिटरभित्रका दुवै देशको सीमावर्ती बासिन्दाहरुलाई बराबर सीमा वारपार गर्न अनुमति दिने विशेष परिचयपत्रको प्रबन्ध पनि सो कार्यालयले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल विद्यमान खुला सिमानालाई नियन्त्रित सीमा प्रथामा परिणत गर्नका लागि दुवै देशको अठोट र दुवैतर्फको समानुपातिक सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । दुवै देशको सहमति भएपछि पनि सबल सीमा व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन यसको सफलता द्योतकको रुपमा रहनेछ । यसको अर्को पक्ष आर्थिक व्ययभारको जाँचोपाँजो मिलाउनु पनि हो । स्थापना कालमा केही बढी अंकको धनराशि खर्च भए पनि तस्करी, अवैध निकासी पैठारी चोरी व्यापार रोकिई त्यसको बदनामा नियमित दस्तुर महसुस वृद्धि भई अध्यागमनबाट समेत सरकारी राजस्व बढ्न जानेछ । यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा राष्ट्र र राष्ट्रियता र देशको भूभाग सुरक्षा आदि विषयलाई आर्थिक धनराशिसँग दाँजिनु हुँदैन । यस्ता कार्यका लागि जनताबाट भए पनि जोरजाम गर्नुपर्छ ।
नेपाल र भारतको घनिष्टतम सम्बन्ध, हालसालको अनुकूल वातावरण, भारतमा कास्मिरी आतंककारी गतिविधि बढेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका माओवादी क्रियाकलाप बढेर गइरहेको सन्दर्भमा, तेस्रो देशबाट नेपाल भई आतंकवादीहरु भारततर्फ छिर्न सक्छन् भन्ने भारतको अवधारणा रहेकोमा तेस्रो देशको व्यक्ति भारत पसेर त्यहाँबाट भारतीय दलालहरुद्वारा लुसुक्क नेपालभित्र छिराउने गरेको भन्ने धारणा नेपालको रहेकोमा, काठमाडौंबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको हवाईजहाज अपहरण भएको घटनाको परिबन्द समेत दुवै देशको चाहनाअनुसार अब दुई देशका बीच नियन्त्रित सीमा पद्धति अपनाउनुपर्ने समय आएको छ । दुवै देशको घनिष्टतम सम्बन्ध अझ घनिष्ट र सुदृढ बनाउन दुवै देशले एक अर्काप्रति सानातिना दोष प्रतिदोष नदिने अवस्था सिर्जना गर्न र दुवै देशको आपसी सम्बन्ध मुखले तथा काजमा मात्र होइन, यथार्थमा नै पुस्तौनी बढाउँदै लैजान दुई देशबीचको सिमाना अझ छाडा रुपमा खुलामखुला राखिरहनु हुँदैन भन्नेतर्फ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपालको सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल भारतको सीमा खुला राखिराख्नु अब उपयुक्त छैन ।

(लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद हुनुहुन्छ । श्रेष्ठको यो लेख २०५६ सालमा प्रजातन्त्रको एक दशक नामक पुस्तकमा प्रकाशित भएकोमा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेर साभार गरिएको हो ।–सं.)