अहिले नेपाली राजनीति मंसिर ७ ले तातेको सामाजिक सञ्जालले बताइरहेको छ । यसैबाट डराएर सरकारले टिकटक बन्द गरेको हो भन्न पनि थालेका छन मान्छेहरू । दिल्ली सम्झौताको जन्मजात विरोध गर्ने नेपाली वामपन्थीहरूले पुन दिल्लीमै गएर १२ वुदे सम्झौता गरेकै कारण आज देश यो अवस्थामा आएको हो भन्ने ठोकुवा पनि हुन थालेको छ । आफ्ना देशका माओवादीहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यही गोलीले उडाउने भारत सरकारले किन नेपाली माओवादीहरूलाई जुवाइँ पाले सरह पालेर नेपालको सत्तामा उक्लन सफल बनायो ? जवाफ सजिलो छ । नेपाललाई वैधानिक रूपबाट सिक्किम बनाउन वाधक जुन संस्था थियो त्यो संस्थालाई सिध्याउने नेपाली माओवादी र भारतीय शासक वर्गको स्वार्थ मिल्न गएको कारण नेपाली माओवादीहरूको भारत ससुराली बन्न पुगेको थियो ।
आन्दोलनरत दल र राजा बीच भएको भनिएको ५ वुदे सहमतिमा पनि आलंकारिक राजसंस्था रहने, छोरी जेठी भएमा बेलायतमा जस्तै महारानी हुन पाउने व्यवस्थामा पनि दुबै पक्षबीच सहमति भएको थियो रे भन्ने गाइँगुइँ पनि नचलेको होइन । यदि यस्तो भएको थियो भने आन्दोलनरत दलहरूले १६ अै आना धोकाधडी गरेका हुन भन्दा हुन्छ । यो धोकाधडी कसको इसारामा भयो त भन्दा त्यसको जवाफ पनि भारतीय शासकवर्ग नै आउँछ । अरु कसको तागत हुन्थ्यो र धोकाधडी गर्न लगाउने ?
अग्रगामी भनिएको संविधान र राजनीतिक परिवर्तनले देशलाई कहाँ पुरायो भन्ने कुरा त साधारण खर्च धान्न नसक्ने देशको अर्थ राजनीतिले देखायो की देखाएन ? एउटा राजाको अन्त्य हुँदा सयौँ भुरे टाकुरे नव सभ्रान्त अनुत्पादक र असक्षम राजाहरूलाई पाल्नु पर्ने अवस्थामा देश आयो कि आएन ? देश सञ्चालन गर्नेहरूकै भारतका कठपुतली बनेको कारण नेपाली सीमा वारंवार मिचिरहेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई ५६ अरबमा बेच्नुपर्ने कंगाली अवस्थामा देशलाई पुराउनेहरुलाई अव जनकारवाही गर्ने कि नगर्ने ?
मंसिर ७ को हौवा त राम्रै पिटाइएको छ । हिजो इराकमा नेपालीहरू काटिदा जसरी म्यानपावर कम्पनीहरूको ध्वस्त भए त्यसै गरी मंसिर ७ ले ४७ साल पछिका राष्ट्रघातीहरूको मुख्यालय ध्वस्त गर्ने क्षमता राख्छ ? देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन जिम्मेवार सबै दलका नेताहरूलाई घिसारेर टुँडिखेलमा ल्याई जनकारवाही गर्छ ? तिनीहरूले स्वदेश विदेशमा जम्मा गरेको अवैध बत्तीको राष्ट्रियकरण हुन्छ ? यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आफू चाहि कति पारदर्शी, सफा र इमान्दारको छन भन्ने कुराको हेक्का आन्दोलनमा लाग्ने भनिएका जनताहरूले राख्लान् नि त ? राख्नु पनि पर्ला नि त । भनिन्छ एक औलाले अरुलाई चोर भनेर देखाउदा वाकी ४ औंला आफैतिर फर्केका हुन्छन भन्ने हेक्का त आन्दोलनका विगुल फुक्नेलाई अवश्यै थाहा होला । होइन भने आतङ्कको राज पछिको फ्रान्सको गणतन्त्रको अवस्था आयो भने त्यसलाई सम्हाल्ने कसले ? भारतीय फौजले ? अनि भारतीय फौज नेपाल पस्दा चीन त चुप लागेर अवश्यै बस्दैन होला, कि कसो ? हिजो पञ्चायती संविधानले निर्दल छोडन नमान्दा पञ्चायत ढल्यो । संवैधानिक राजाले नागरिकता विधेयकमा खुरुक्क लालमोहर नलगाउँदा भारतले माओवादीलाई उचाली राजतन्त्र खतम गरी ६० लाख भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता वाढ्यो । अहिलेको नयाँ नागरिकता ऐनले भारतीय गृह मन्त्रीले भने जस्तै नेपालमा नेपाली नागरिकता पाउने भारतीयहरूको संख्या १ करोड पुराएको छ । नेपाली जति नेपाल बाहिर र भारतीय जति नेपाल भित्र हुने व्यवस्थाका रचनाकारहरुलाई छानी छानी गिड्न मंसिर ७ को आन्दोलनले सक्छ त ? छ त्यत्रो क्षमता आन्दोलनका नायकसँग ?
अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने एमसिसि र्र एसपिपिमा नेपालले हस्ताक्षर ठोकेपछि चीनले सैनिक कारवाही नगरेर मात्रै हो, होइन भने नेपाल युक्रेन हुने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । यही थाहा पाएर उत्तर कोरियाले नेपाल स्थित आफ्नो दुतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अव पाकिस्तान र म्यान्मार अनि रुसले पनि नेपालस्थित आफ्ना दुतावास बन्द गर्ने अवस्था आएमा चीनले तुरुन्त सैनिक कारवाही नगर्ला भन्न सकिन्न । यही कुराको जनाउ दिन चीनले अग्नि सापकोटा, शंकर पोखरेल अनि माधव नेपाललाई पालैपालो चीन बोलाई सतर्क गराएको छ । अव यिनीहरूको घैँटोमा घाम लागेन भने मंसिर ७ को आन्दोलनले त कुन्नि त्यसपछि हुने विशाल नेपाल मुक्तिसेनाले गर्ने कारवाहीले भने कसैलाई छाडने छैन । सबैलाई हेक्का होस । राजनीतिमा धोकाधडी भएपछि हुने यस्तै हो ।